राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित रोयल्टी बाँडफाँडको बर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा रोयल्टी बाँडफाँड बैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

कार्यक्रममा रोयल्टी बाँडफाँड समन्यायिक हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउँदै वक्ताहरूले बर्तमान अवस्थामा रोयल्टी वितरणमा असमानता देखिएको धारणा राख्नुुभयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका सदस्य डा.जुुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान प्रतिशत निर्धारणको पुनरावलोकनका साथै आधारहरू तय गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया बढाइएको बताउनुुभयो ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धमा पाँच÷पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै आयोग अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राप्त सुुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने बताउनुुभयो ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले लौठ सल्लाको उपयोग, हाइड्रोजन इनर्जी आदिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धेरै आधारहरू रहेको जानकारी गराउनुुभयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले जवसम्म वित्तीय रुपमा प्रदेश बलियो बन्न सक्दैन तबसम्म संघीयता बलियो बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुुभयो ।

विगतमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐन बनाउँदा तीनवटा सरकारबीचको समन्वय हुन नसकेको बताउँदै उहाँले यसका लागि तीन तहको समन्वय अपरिहार्य भएको बताउनुुभयो । रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देबकोटाले संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेश भएको बताउँदै प्रदेश संरचनालाई आर्थिक, प्रशासनिकका साथै सबै किसिमबाट बलियो बनाउनुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।

प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान रोयल्टी वितरण समानुुपातिक नभएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेको उल्लेख गर्नुुभयो ।

प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले रोयल्टी वितरणमा विभेद हुन नहुने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विद्यमान ५०÷२५÷२५ प्रतिशतलाई ३५÷३५÷३० प्रतिशतका रुपमा विभाजन गर्न सकिने सुुझाव दिनुुभयो । 

कार्यक्रममा वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले रोयल्टी वितरणका विद्यमान अवस्थाका साथै अन्य देशमा भैरहेका प्रयोगबारे जानकारी गराउनुुभएको थियो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा, सदस्य माया तिमल्सिना, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, निमित्त प्रदेश सचिव डिल्लीराम रिज्याल, आयोगका उपसचिव दीनेश भट्टराई लगायतले रोयल्टी वितरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुुपर्ने सुधारहरू लगायतमा आ आफ्ना धारणा राख्नुुभएको थियो ।